काठमाडौँ, पुस ११ । विद्यालय तहमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कनमा एकरुपता कायम गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ जारी गरेको छ।
निर्देशिका लागु भएसँगै अब कक्षा १ देखि १२ कक्षासम्मका विद्यार्थीहरुको एउटै विधिका आधारमा मूल्याङ्कन हुनेछ। निर्देशिकाअनुसार अब एउटा कक्षा पास गरेर अर्को कक्षामा जान विद्यार्थीहरुले न्यूनतम ३५ प्रतिशत अर्थात् जीपीए १.६ (डी) ग्रेड प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
३५ प्रतिशत भन्दा कम प्राप्ताङ्क ल्याउनेलाई ‘एनजी’ उल्लेख गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। सिकाइ उपलब्धिको मापनबाट प्राप्त अङ्कगत स्तरलाई आठ वटा अक्षरगत स्तरमा सूचित गरिएको छ।
अक्षरगत स्तरमा ९० प्रतिशत भन्दा माथि प्राप्ताङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई सर्वात्तम (एप्लस) समूहमा राखिएको छ।
त्यस्तै ९० प्रतिशत भन्दा कम र ८० प्रतिशत भन्दामाथि प्राप्ताङ्क प्राप्त गर्नेलाई अतिउत्तम (ए), यसैगरी ८० प्रतिशत भन्दा कम र ७० प्रतिशत भन्दा मागि प्राप्ताङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई उत्कृष्ट (बीप्लस) मा सूचित गरिएको छ।
त्यस्तै ७० भन्दा कम र ६० प्रतिशत भन्दा माथि प्राप्ताङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई उत्तम (बी) अक्षरगत स्तरमा राखिएको छ।
६० भन्दा कम र ५० भन्दा माथि प्राप्ताङ्कक ल्याउनेलाई सन्तोषजनक (सीप्लस), ५० भन्दा कम र ४० प्रतिशत भन्दामाथि प्राप्ताङ्क प्राप्त गर्नेलाई ग्राह्य (सी), ४० प्रतिशत भन्दा कम र ३५ प्रतिशत भन्दा माथि प्राप्ताङ्क ल्याउनेलाई आधारभूत (डी) र ३५ प्रतिशत भन्दा कम प्राप्ताङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई अवर्गीकृत (एनजी) स्तरमा राखिने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ।
निर्देशिका अनुसार विद्यार्थीले लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा छुट्टाछुट्टै न्यूनमत अङ्क प्राप्त गरेको हुनुपर्छ।
विषयगत रुपमा सैद्धान्तिकतर्फ कम्तीमा ३५ प्रतिशत अर्थात डी ग्रेड र प्रयोगात्मकतर्फ कम्तीमा सी ग्रेड प्राप्त गरेकालाई मात्र मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध गराईने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ।
निर्देशिका अनुसार माथिल्लो कक्षा अध्ययनका लागि मूल प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ। मूल प्रमाणपत्र प्राप्त नगरी माथिल्लो कक्षामा पढ्न नपाईने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ।
मूल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका विद्यार्थीले तीन पटकसम्म दुई विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा संलग्न हुन पाउने छन्।
दुई विषयभन्दा बढी विषयमा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेमा वा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेका परीक्षार्थी अर्को वर्षको सम्पूर्ण विषयको परीक्षामा संलग्न हुन वा सोही कक्षामा पुनः अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाले विद्यालय तहमा ६० मिनेटको एक घण्टी बनाएको छ भने पठनपाठन सञ्चालनका लागि खर्च भएको ३२ घण्टाको समयलाई एक पाठ्यघण्टा मानिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।