चैत्र १६ । निर्माण व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी मिलेमतोमा सरकारी ठेक्का लिन खोजेको भन्दै सोमबार एकैदिन दुईवटा बोलपत्र रद्द गरिएका छन् । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माण गर्न निकालिएको बोलपत्रमा सरकारी कर्मचारी र व्यवसायीले मिलेमतो गरी राज्यलाई हानि(नोक्सानी पुऱ्याउन खोजेको भन्दै बोलपत्र रद्द गरिएको हो । यी २ ठेक्का करिब ६ अर्ब रूपैयाँ लागतका थिए । सरकारी निर्माणलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने भन्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीकै आग्रहमा पटक(पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ । तर ठेक्कापट्टामा मिलेमतो गरी राज्यकोष दोहन गर्ने प्रवृत्ति अहिलेसम्म हटेको छैन भन्ने पछिल्ला उदाहरण यी दुई ठेक्का बनेका छन् ।

विगतमा निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का हात पार्न मुख्य रूपमा २ तरिका अपनाउँथे। ठेक्का हाल्ने अन्तिम दिनतिर सरकारी कार्यालयको गेटमा टोले गुण्डा पठाएर अरू व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गराउने प्रचलन थियो । अर्को, काम गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायीमध्ये एउटाले एक रूपैयाँ पनि नघटेर ठेक्का लिने र अरू सबैलाई कुल लागतको २० प्रतिशतसम्म बाँड्ने गरिन्थ्यो । यसरी बाँड्ने र लिने पैसालाई व्यवसायीले च्याँखे थाप्नेु भन्थे । निर्माण व्यवसायीबीच लामो समयसम्म चलेको यस्तो अस्वस्थ प्रवृत्तिले सरकारी निर्माणमा प्रतिस्पर्धा कम भई लागत पनि नघट्ने भन्दै सरकारले ठेक्कापट्टामा इ-बिडिडको सुरुवात गरेको थियो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार