प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोत बाँडफाड गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोत बाँडफाड गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसैगरी सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाड गर्ने, मेवा चाँगे र केराबारी न्यु मस्र्यादी १३२ केबी प्रशारण लाइन आयोजनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने, बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको जग्गा प्राप्ति गर्न प्रारम्भिक कारबाही चलाउन अधिकारी तोक्ने, पाल्पा २२० केबी सवस्टेशन आयोजनाका लागि प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, खोग्ले बेसी गोरखा, ३३ केबी प्रशारण लाइन तथा सव स्टेनशनका लागि अधिकारी तोक्नेलगायत निर्णय पनि बैठकले गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता कार्कीका अनुसार विभिन्न विद्युत आयोजनाको क्षतिपूर्ति निर्धारणका निम्ति समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ ।त्यसैगरी सरकारले नेपाली जनताको तर्फबाट अफगान नागरिकलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । यस्तै नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्ने स्वीकृति, तिलौराकोट कपिलवस्तु क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र बनाउने, काठमाडौंको टोखा र तिब्बतको नक्षु सहरबीच भगेनी सम्बन्ध कायम गर्ने स्वीकृति दिने निर्णय गर्दै विभिन्न ११ स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्तिको स्वीकृति पनि सरकारले दिएको छ । बैठकले बडफ्लू नियन्त्रण नियमाली, २०७८ स्वीकृत गर्ने, चोभार सुख्खा बन्दरगाह्रको भन्सार कार्यालयको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय पशु प्रजनन नीति, २०७८ स्वीकृत गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन दोस्रो संसोधन निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गर्ने रनयाँ भेरियन्ट कोभिड महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी ओदश, २०७९ जारी निर्णय गरेको छ ।